सरकार से सैलरी लेने के मामले में प्रधानमंत्री पांचवें नंबर पर आते हैं. उनसे आगे चीफ जस्टिस, गवर्नर, उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति आते हैं.
सरकार सबसे ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति को देती है. राष्ट्रपति को हर महीने 50,0000 लाख रुपये सैलरी मिलती है. इसके अलावा तमाम तरह के भत्ते, सरकारी आवास के तौर पर राष्ट्रपति भवन, सरकारी गाड़ियां, 24 घंटे सुरक्षा कर्मी और भारी-भरकम स्टाफ मिलता है.
उप-राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर आते हैं.उन्हें प्रतिमाह 40,0000 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है. इसके अलावा कई तरह के भत्ते, भारी भरकम बंगला, आलीशान गाड़ियां, 24 घंटे सुरक्षाकर्मी, मेडिकल फैसेलिटीज जैसी चीजें भी मिलती हैं.
भारत सरकार गवर्नर को 35,0000 लाख रुपये महीना तनख्वाह देती है. इनके अलावा हर राज्य में राज्यपाल के लिए आलीशान बंगला, सुरक्षाकर्मी, नौकर-चाकर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.
चौथे नंबर पर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. CJI को प्रतिमाह 28,0000 लाख रुपये सैलरी मिलती है. इसके अलावा राजधानी दिल्ली में रेंट फ्री बंगला, 24 घंटे सुरक्षाकर्मी, गाड़ी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.
सैलरी के मामले में देश के प्रधानमंत्री पांचवें नंबर पर आते हैं. उन्हें हर महीने 1.66 लाख रुपए वेतन मिलता है. जिसमें अलग-अलग तरह के भत्ते भी शामिल हैं. उन्हें एक सरकारी आवास के अलावा एसपीजी सिक्योरिटी, स्पेशल जहाज, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और तमाम तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं.
