सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने नई हज नीति पेश की है. ये हज नीति 2018 में लागू हो जाएगी जो 2022 तक चलेगी. सरकार की ये नई नीति सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद तैयार की गई है, जिसमें हज सब्सिडी को खत्म करने की बात की गई थी और कहा था कि सब्सिडी का पैसा मुस्लिमों के विकास में खर्च किया जाए. ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी.
गौर करने वाली बात ये भी है कि हज यात्रियों के नाम पर दी जाने वाली ये छूट सिर्फ उन्हीं हज यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCoI) में रजिस्टर्ड होकर हज के लिए सऊदी जाते हैं. जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स (PTOs) के जरिए जाने वाले हज यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता है.
नई नीति के तहत हज कमेटी के जरिए 70 प्रतिशत यात्री और 30 प्रतिशत यात्री प्राइवेट ऑपरेटर्स के माध्यम से हज यात्रा पर जा सकेंगे.
